sagarmatha-icon  Free-Press-icon
Home » नयाँ पुस्ता वार्ता » शक्ति पृथकीकरण

शक्ति पृथकीकरण

March 30, 2015 9:40 am Category: नयाँ पुस्ता वार्ता Leave a comment A+ / A-

के हो शक्ति पृथकीकरण ?
यतिबेला नेपालको राजनीतिक एकदमै जटिल अवस्थामा छ। यसको निकास निर्वाचन नै हो तर निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गराउने भन्ने कुरामा राजनीतिक पार्टीहरूबीच विवाद छ। मुख्य चार दल प्रधान न्यायाधिशको नेतृत्व चुनावमा जाने पक्षमा छन् भने बाँकी दल यसको विपक्षमा। यसबीचमा “शक्ति पृथकीकरण” भन्ने शब्दावली एकदमै धेरै प्रयोग भएको छ। शक्ति पृथकीकरण भनेको के हो भनेर बुभ्mन हामीले नेपाल बार एसोशिएशनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेललाई भेटेका थियौं।

नयाँपुस्ताः अहिले प्रायः सबैतिर शक्तिको पृथकीकरणको चर्चा चलिरहेको छ ? कानुनको भाषामा बुझाउनु पर्दा के हो त यो शक्तिको पृथकीकरण ?
सुनिलकुमार पोखरेलः राज्यको खास गरी तीनवटा अङ्गहरू हुन्छन। एउटा कार्यपालिका, एउटा व्यवस्थापिका र एउटा न्यायपालिका। देशको समग्र संयन्त्र यो तीनवटाबाट नियन्त्रण गरिएको हुन्छ। र, यो तीनवटै सयन्त्रको आ–आफ्नै अधिकार हुन्छ। एकले अर्काको अधिकार हस्तक्षेप नगर्ने तर एक अर्काको बीचमा शक्तिको सन्तुलनको अवस्था रहन्छ। जस्तै कार्यपालिका भनेपछि मन्त्रीपरिषद् भयो। जसले दिन दिनैको काम गर्छ। व्यवस्थापिका संसद जसले कानुन बनाउनेदेखि लिएर बजेट पारित गर्ने लगायतको काम गर्छ। त्यसले सरकारलाई सहयोग गर्छ तर बजेटका काममा सरकारलाई कहि न कहि नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि रह्यो न्यायपालिका। न्यायपालिकाले न्यायनिसाफ गर्नुका अतिरिक्त सरकारले गरेको गलत कामलाई रोक्छ र बदर गर्छ। गलत कानुन बन्नबाट पनि रोकिरहेको हुन्छ। तीनवटा अङ्गहरूको बीचमा कामहरूको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। यसैलाई नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ।

नयाँपुस्ताः यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कसरी काम गर्छ त ?
सुनिलकुमार पोखरेलः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभित्र एउटा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ। एकले अर्कालाई हस्तक्षेपभन्दा पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जान लाग्यो भने रोक्ने काम हुन्छ। जस्तै न्यायपालिकालाई बजेटको मार्फतबाट व्यवस्थापिकाले रोकिराखेको हुन्छ भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको गलत कामलाई बदर गरिदिएर न्यायपालिकाले तिनका गलत कार्यलाई रोकी रहेको हुन्छ। यसैले यहाँ हस्तक्षेपभन्दा पनि शक्तिको सन्तुलन गरिएको हुन्छ। त्यो शक्तिको सन्तुलनको सिद्धान्त पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भित्रै पर्छ।

नयाँपुस्ताः यो सिद्धान्तको सुरुवात कहाँबाट भयो ?
सुनिलकुमार पोखरेलः यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्याख्यता वा यसका जन्मदाता मन्टेस्कयु नामक एकजना विद्धान हुन। उनले के भनेका थिए भने जब कार्यपालिकाको अधिकार व्यवस्थापिका एउटैमा आउँछ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अधिनायकवाद हुन्छ। र, जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि एउटै व्यक्तिमा आयो भने त्यो निरङ्कुशतन्त्र हुन्छ। भनेपछि अहिले हामी जुन लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ तिनीहरूको कार्य अथवा शक्तिको सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण खल्बल्यिो भने त्यो लोकतन्त्रमा खतरा आउँछ।

नयाँपुस्ताः हाम्रो देशको अहिलेको राजनैतिक अवस्था यो सिद्धान्तको विरुद्धमा गएको देखिन्छ। होइन त ?
सुनिलकुमार पोखरेलः अहिले व्यवस्थापिका छैन। व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा कार्यपालिका छ। अब कार्यपालिकाको कार्यकारिणी भनौँ अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भनौँ न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधिशलाई बनाउन खोजिएको छ भनेपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटैको अधिकार एउटै ठाउँमा आईपुग्छ।

नयाँपुस्ताः त्यसो भए यसका फाइदा बेफाइदा के छन ? यसले भविष्यमा कस्तो समस्याको निम्त्याउन सक्छ ?
सुनिलकुमार पोखरेलः यो एकदम नराम्रो हो। फाईदा त छँदै छैन। बेफाइदै बेफाइदा हो। दुई तीनवटा कारणले गर्दा खेरि। तीनवटै अङ्गहरूको अधिकार एउटै ठाउँमा आयो एउटा कुरा। दोस्रो भनेको भोलि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर नागरिकको हक उल्लङ्घन ग¥यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन ग¥यो भने त्यसको विरुद्ध उपचार खोज्नका लागि अदालत आउनु पर्ने व्यवस्था छ। अब जल्ले निर्णय गर्छ भनौ प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँकै अन्तरगतका सचिवले मन्त्रीले निर्णय गर्छ वा वहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। अब त्यो निर्णय सच्चयाउनका लागि उहाँकैमा आउन प¥यो फेरि। जसले निर्णय गर्छ उसैकहाँ न्याय माग्न गएपछि त्यो न्याय हुँदैन। अन्ततः के हुन्छ भने नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुण्ठित हुन्छ। यसले हामीलाई गलत बाटोमा लैजान्छ।

प्रस्तुतिः चन्दनकुमार मण्डल

शक्ति पृथकीकरण Reviewed by on . के हो शक्ति पृथकीकरण ? यतिबेला नेपालको राजनीतिक एकदमै जटिल अवस्थामा छ। यसको निकास निर्वाचन नै हो तर निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गराउने भन्ने कुरामा राजनीतिक पार्टीह के हो शक्ति पृथकीकरण ? यतिबेला नेपालको राजनीतिक एकदमै जटिल अवस्थामा छ। यसको निकास निर्वाचन नै हो तर निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गराउने भन्ने कुरामा राजनीतिक पार्टीह Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top